_1704867435.jpeg)
धरान: आज धरान उपमहानगरपालिकाले विभिन्न वडाका अतिविपन्न ३ हजार परिवारलाई राहत वितरण गर्दैछ । अतिविपन्न परिवारको नामावली भने त्यो संख्या भन्दा दोब्बर छ ।
वडामा रहेको टोल विकास संस्थाले लगत लिएर उपमहागनरपालिकामा अतिविपन्न परिवारको लगत पठाएको छ । ती लगतमा भएका सबै अतिविपन्न परिवार नै हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न राहत समितिमा नै पनि उठेको छ । तर, छानबिन गरेर वास्तविक अतिविपन्नलाई मात्र दिने कि सबैलाई दिने भन्ने निर्णय हुनै सकेको छैन । राहत समितिमा पनि भएका धरानका पुर्वमेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बो प्रारम्भिक चरणमा संकलन भएको लगत करिब ६ हजार हाराहारीमा भएको र ती मध्ये ३ हजारलाई पहिलो चरणमा राहत दिन लागिएको बताउँछन् ।
राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो लवि र समर्थक नच्याप्ने हो भने ६ हजार परिवारको लागि पनि राहत वितरणको तयारी गर्नुनपर्ने पुर्वमेन्याङ्बो बताउँछन् । 'निष्पक्ष नहुने भन्ने कुरा छैन । राजनीतिक पार्टीहरुले जनप्रतिनिधिहरुले आआफ्नो लविका, सामर्थकहरुलाई च्याप्न खोज्नु स्वभाविकरुपमा देखिन्छ । हामी चाहन्छौं, त्यस्तो कुरा नहोस्,'मेन्याङ्बो भन्छन्,'त्यस्तो नहुने हो भने ६ हजार परिवारलाई पनि तयारी गर्नुपदैन । ३ हजार ३५ सयले पुग्नुपर्ने हो ।'
जो कोहीको नाम टिपेर पठाएकोले गर्दा उपमागनरपालिका, राहत संकलन समितिलाई समस्या आउनसक्ने उनको भनाई छ । धरानमा वडाहरुले मापदण्ड विना ज जस्ले माग गर्यो, ती सबैको नाम पठाएको पुर्वमेयर मेन्याङ्बोको भनाई छ । संघीय सरकारले मापदण्ड तोकेर पठाउनु अघि नै धरानमा लगत संकलन गर्ने काम भइसकेकोले अहिले समस्या भएको उनले बताए । 'अहिलेको अवस्थामा संकलन भइसकेको लगतलाई कट्टा गर्नसक्ने अवस्था मेयर, डेपुटी मेयर र वडाअध्यक्षहरुमा देखिएन । जसले गर्दा अलिक राहतको बोझ बढ्ने देखिन्छ,'पुर्वमेयर मेन्याङ्बोले भने,'जनप्रतिनिधिहरुले नै बसेर कहाँ कसरी अत्यधिक आएको नामलाई कम गर्ने, निष्पक्ष गर्ने र सुलभ गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।'
